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पटना।बिहार के दूरदराज गांवों और छोटे कस्बों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही है। कई इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के कारण ग्रामीणों को इलाज के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार एक अभिनव और व्यावहारिक मॉडल पर काम कर रही है।

राज्य सरकार रेलवे के सहयोग से छोटे-छोटे रेलवे स्टेशनों पर मिनी अस्पताल स्थापित करने की तैयारी में है। इसके तहत रेलवे की पुरानी और अनुपयोगी बोगियों को आधुनिक स्वास्थ्य केंद्रों में बदला जाएगा, जहां ओपीडी और इमरजेंसी जैसी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

यह प्रयोग पहली बार नहीं है। कोविड-19 महामारी के दौरान इसी तरह की पहल को सफलतापूर्वक आजमाया गया था। अब सरकार उसी मॉडल को स्थायी रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित इलाकों तक इलाज को पहुंचाया जा सके।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य के सभी छोटे स्थानों पर नए अस्पतालों का निर्माण फिलहाल संभव नहीं है। ऐसे में रेलवे का मौजूदा ढांचा एक प्रभावी विकल्प के रूप में सामने आया है। रेलवे बोर्ड ने भी स्पष्ट किया है कि उपयोग में नहीं आ रही ट्रेन की बोगियों को जनहित के कार्यों में लगाया जाए और उन्हें मिनी अस्पतालों के रूप में विकसित किया जाए।

इन मिनी अस्पतालों को खास तौर पर उन छोटे रेलवे स्टेशनों पर स्थापित किया जाएगा, जहां आसपास कोई अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद नहीं है। इससे स्थानीय लोगों को सामान्य इलाज, प्राथमिक जांच और आपातकालीन स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सकेगी।

सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को समय पर इलाज मिल पाएगा। रेलवे स्टेशनों पर अस्पताल की सुविधा उपलब्ध होने से यात्रियों को भी आपात स्थिति में राहत मिलेगी।

यह योजना बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा और नवाचारी कदम मानी जा रही है, जिससे राज्य की बड़ी आबादी को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।